कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को समय-सीमा (टीएल) बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने विशेष रूप से जिले के नक्सल प्रभावित रहे 100 चिन्हित गांवों में विकास कार्यों को गति देने, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने, अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने पर जोर दिया।बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तनुश्री मीणा, अपर कलेक्टर श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर श्री सुधीर जैन सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों में विकास कार्यों की होगी समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुरूप जिले के नक्सल प्रभावित रहे 100 चिन्हित गांवों में विकास कार्य कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अगले 14 दिनों के भीतर इन गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद करें और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि गांवों के भ्रमण के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जानकारी जुटाई जाए। यह भी पता लगाया जाए कि कितने लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन-कौन से पात्र व्यक्ति अब तक लाभ से वंचित हैं। ऐसे लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
रोजगारमूलक गतिविधियों से जोड़े जाएंगे ग्रामीण
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों के ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, स्वरोजगार एवं आजीविका मिशन के माध्यम से रोजगारमूलक गतिविधियों से जोड़ा जाए। इसके लिए पात्र हितग्राहियों के प्रकरण तैयार कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारियों द्वारा गांवों के भ्रमण के दौरान तैयार किए गए प्रस्तावों की समीक्षा प्रत्येक टीएल बैठक में की जाएगी। इसमें प्रस्तावों पर हुई कार्रवाई और विभागीय बजट के उपयोग की भी जानकारी ली जाएगी। बैठक में बताया गया कि 26 अक्टूबर को विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने 15 गांवों का भ्रमण किया था। इस दौरान ग्रामीणों की मांगों एवं सुझावों के आधार पर गूगल शीट में जानकारी संकलित की गई है।
कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान में देरी पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को कार्यालय एवं विकासखंड स्तर पर कर्मचारियों की परामर्शदात्री समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। विकासखंड स्तर की बैठकों के बाद जिला स्तर पर भी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।कलेक्टर श्री सिंह ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय कर्मचारियों को वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए। इन मामलों में अनावश्यक देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट
जिले में अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री सिंह ने सभी शासकीय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों के साथ अस्पतालों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट कराने को कहा, ताकि आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जा सकें।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से करें निराकरण
बैठक के अंत में कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। संबंधित अधिकारी शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें।


