जिले में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने 3 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागृह में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों अभियानों के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। इन क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर प्राथमिकता से अमल किया जाए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुश्री मीणा उपस्थित थीं।

बैठक के प्रारंभ में अभियान की नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर ने पीपीटी के माध्यम से दोनों अभियानों के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों तथा प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी दी। इसके बाद कलेक्टर ने विभागवार संचालित योजनाओं एवं उनकी प्रगति की समीक्षा की।

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करें। उन्होंने दोनों अभियानों में शामिल ग्रामों तथा पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों का मिलान कर ऐसे ग्रामों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जो तीनों श्रेणियों में शामिल हैं। इन ग्रामों में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

बैगा जनजाति के 260 गांवों को अभियान से जोड़ने के निर्देश

कलेक्टर श्री सिंह ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि बैगा जनजाति की बसाहटों वाले जिले के सभी 260 ग्रामों को इन अभियानों में शामिल किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बैगा जनजाति का कोई भी गांव योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने एमपीईबी के अधीक्षण यंत्री श्री दीपक उइके एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर बैगा बहुल ग्रामों का सर्वे करने के निर्देश दिए। सर्वे में यह पता लगाया जाएगा कि किन ग्रामों में अभी तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया।

कलेक्टर श्री सिंह ने हितग्राहियों के डाटा का समग्र आईडी से मिलान एवं क्रॉस चेक करने के निर्देश भी दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित हो सके और कोई भी व्यक्ति शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अभियान में शामिल ग्रामों में निवासरत विभिन्न जनजातियों की जातिवार जनसंख्या के आंकड़े भी उपलब्ध कराने को कहा, जिससे योजनाओं का प्रभावी एवं आवश्यकता आधारित क्रियान्वयन किया जा सके।

बैठक में सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया, एमपीईबी के अधीक्षण यंत्री श्री दीपक उइके, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री देवेंद्र सुन्द्रियाल, उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. घनश्याम परते, डॉ. निलेश राऊत, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजीव कुमार, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री श्री मनोज धुर्वे, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री संत कुमार भलावी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री बी.एस. अड़मे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री बी.एल. उइके सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।