नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रह रहे पात्र नागरिकों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए 17 सितंबर से विशेष अभियान शुरू होगा। स्वामित्व योजना के तहत 3 अक्टूबर तक तीन चरणों में निःशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी।
रजिस्ट्री का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
अभियान में ग्रामीण नागरिकों को स्टाम्प शुल्क और पंजीयन फीस नहीं देनी होगी। राज्य शासन ने जनपद तथा पंचायत या नगरीय निकाय उपकर में भी शत-प्रतिशत छूट दी है।
पंजीयन के बाद नागरिकों को संपत्ति का विधिक दस्तावेज मिलेगा। यह दस्तावेज संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर बैंक ऋण लेने में सहायक हो सकेगा।
अधिकारियों को रोज 40 रजिस्ट्री का लक्ष्य
तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों को प्रतिदिन कम से कम 40 निःशुल्क रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुभाग में अभियान के नोडल अधिकारी रहेंगे।
गांवों में शिविर, आधार ई-केवाईसी से सत्यापन
ग्राम स्तर के शिविरों में सरपंच, सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक की संयुक्त टीम तैनात रहेगी। आवेदन का सत्यापन और पंजीयन MPeSeva, SAARA तथा SAMPADA 2.0 ऐप या पोर्टल के जरिए ई-साइन और आधार ई-केवाईसी से किया जाएगा।
रजिस्ट्री पूरी होते ही संबंधित ग्रामीण को डिजिटल दस्तावेज व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान का लक्ष्य निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक पात्र ग्रामीण नागरिकों को स्वामित्व अधिकार देना है।



