सरकार ने कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) के लिए 23,731 करोड़ रुपये की गोबरधन योजना को लागू कर दिया है।
योजना के तहत 100 प्रतिशत उत्पादन की खरीद सुनिश्चित की गई है।
साथ ही कम से कम 10 वर्षों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य और पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी।
यह कदम अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से 15 सितंबर को जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी।
गोबरधन का अर्थ 'गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन' है।
इसका उद्देश्य जैविक अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में बदलना है।
सरकार का लक्ष्य घरेलू सीबीजी उत्पादन में लगभग दस गुना वृद्धि लाना और इस क्षेत्र में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना है।
नए ढांचे के तहत, योग्य उत्पादक बिक्री के लिए उपलब्ध सीबीजी की 100 प्रतिशत तक की सुनिश्चित खरीद का विकल्प चुन सकते हैं।
गैस को सिटी गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं को दिया जाएगा।
सीजीडी कंपनियों को सीएनजी परिवहन और घरेलू पीएनजी खंडों के लिए सीबीजी खरीदने की आवश्यकता होगी।
सरकार ने सीबीजी की प्रशासनिक कीमत 2,110 रुपये प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट निर्धारित की है, जो 31 मार्च 2036 तक लागू रहेगी।
सीबीजी उत्पादकों के लिए यह सुनिश्चित मांग और निर्धारित मूल्य का संयोजन परियोजना वित्तपोषण के लिए अधिक राजस्व दृश्यता प्रदान करेगा।
नई योजना सीबीजी को भारत की गैस और ऊर्जा प्रणाली के एक बड़े घटक में स्थानांतरित करने में मदद करेगी।
मुख्य बातें
- सरकार ने कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) के लिए 23,731 करोड़ रुपये की गोबरधन योजना को लागू कर दिया है।
- योजना के तहत 100 प्रतिशत उत्पादन की खरीद सुनिश्चित की गई है।
- साथ ही कम से कम 10 वर्षों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य और पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी।
स्रोत और संदर्भ
- दैनिक जागरण · गोबरधन योजना में 100 प्रतिशत उत्पादों की खरीद करेगी सरकार, मिलेगा निश्चित मूल्य ↗21 सितंबर 2026
सार्वजनिक प्राथमिक स्रोतों पर आधारित संपादित लेख। स्रोत जाँच: 21 सितंबर 2026।
